निजी संपत्ति की समाप्ति और सामाजिक उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व में सामूहिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादन के लिए विज्ञान-तकनीक का भरपूर प्रयोग ही ना सिर्फ सबको रोजगार दे सकता है बल्कि अमानवीय श्रम से मुक्ति भी......................लेकिन यह खुद ब खुद होगा नहीं, करना पड़ेगा, नहीं तो इस व्यवस्था की सड़न अब समाज को बर्बरता के रास्ते पर ले जा रही है और प्रकृति को नष्ट कर पूरे जीवन को ही खतरे में डाल रही है ।
विकल्प का अर्थ क्या है? बेरोज़गारी के समाधान के लिए क्या वर्तमान व्यवस्था में कुछ तात्कालिक सुधार जैसे पब्लिक सेक्टर को मजबूत करना, सरकारी खर्च बढ़ाना, पूँजीपति मालिकों पर कुछ रोकथाम करना, छँटनी पर रोक लगाना, सरकार द्वारा पूँजी केंद्रित के बजाय श्रम केंद्रित अर्थात आधुनिक तकनीक के बजाय पुरानी तकनीक पर आधारित उद्योगों में निवेश करना, आदि वास्तव में विकल्प हैं? आर्थिक ग़ैरबराबरी के लिए क्या आयकर की ऊँची दर, सम्पत्ति कर, विरासत पर कर, कर्मचारियों का वेतन, मजदूरी बढ़ाना, किसानों को फसल की ऊँची कीमतें देना क्या वास्तव में आज विकल्प है? सामाजिक-जनवाद या संसदीय वाम धारा की नजर में यह विकल्प है, लेकिन क्या यह वास्तविकता में एक विकल्प है? समझने के लिए हमें उपरोक्त नीति किस ऐतिहासिक परिस्थिति में लागू की गई, यह जानना जरुरी है|
जॉन मेनार्ड कींस के कल्याणकारी राज्य और उसके साथ जुड़े ब्रेटन वुड्स के आर्थिक ढाँचे की नीति निम्न विशेषताओं वाले वक़्त में आई थी-
1. द्वितीय विश्व युद्ध में विकसित पूँजीवादी और अन्य देशों में उत्पादक शक्तियों का भारी विनाश और पुनर्निर्माण का दौर
2. युद्ध द्वारा यूरोप/जापान के उत्पादक उम्र के करोड़ों श्रमिकों की हत्या और अपंग किया जाना
3. दुनिया भर के अविकसित देशों में पूँजीवादी बाज़ार के विस्तार की अपार सम्भावना
4. दुनिया भर में जुझारू मजदूर आंदोलनों के उभार और समाजवादी खेमे की शक्ति का भय
इस विशेष परिस्थिति में एक तो तात्कालिक तौर पर उत्पादन का विस्तार मुमकिन था, बेरोजगारों की बड़ी फ़ौज मौजूद नहीं थी, अविकसित देशों के शोषण से प्राप्त मुनाफ़े से विकसित देशों के मजदूरों को एक हिस्सा देना मुमकिन था और साथ में, उनको जुझारू मजदूर आंदोलन के रास्ते जाने रोककर वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था के दायरे में ही सौदेबाज़ी के जरिये अपनी स्थिति में सुधार का भ्रम पैदा करना भी जरुरी था| इस स्थिति में कल्याणकारी राज्य और ऊपर दी गई नीतियों को लागू किया गया|
भारत में भी 1930 के दशक में ही स्पष्ट हो गया था कि देश को आजाद होना ही है और कांग्रेस उसके बाद के लिए एक राष्ट्रीय योजना समिति बना चुकी थी| 1942 के जनांदोलनों ने पूँजीपतियों को बुरी तरह डरा दिया था कि यह निजी संपत्ति के खिलाफ आंदोलन में बदल सकता है| उस वक्त के एक बड़े उद्योगपति लाला श्रीराम (DCM) ने दूसरे पुरुषोत्तम ठाकुरदास को लिखा था 'यह तोड़फोड़ निजी संपत्ति के खिलाफ भी जा सकती है| एक बार ये गुंडे ('आजादी के योद्धा!') यह समझे तो हुकूमत इन्हें बाँध नहीं पायेगी| आज तो महात्मा गाँधी इन्हें रोक पा रहे हैं, पर मुमकिन है आगे न रोक पायें|'
साथ ही पूँजीपति वर्ग को अपनी पूँजी और मुक्त बाज़ार की सीमाओं का भी पता था| उन्हें अपने विकास के लिए सत्ता के समर्थन की जरुरत महसूस हो रही थी| ऐसे में 8 उद्योगपतियों-प्रबंधकों ने कांग्रेस को जनवरी 1944 में बॉम्बे प्लान (A Brief Memorandum Outlining a Plan of Economic Development for India) * नामक योजना दी जिसका दूसरा संस्करण 1945 में बना| इसके लेखक थे जेआरडी टाटा, घनश्यामदास बिड़ला, लाला श्रीराम, पी ठाकुरदास, कस्तूरभाई लालभाई, एड़ी श्रॉफ, अर्देशिर दलाल और जॉन मथाई| इनमें से श्रॉफ ब्रेटन वुड्स की बैठक में भी शामिल होकर आये थे और विश्व पूँजीवादी व्यवस्था की दिशा से भी परिचित थे| इन्होने आजादी के बाद पहले 15 वर्ष की आर्थिक नीतियों के लिए क्या सुझाव दिए?
1. बाजार और पूँजी का सरकार द्वारा नियमन और विनियोजन
2. पब्लिक सेक्टर में भारी, पूँजी केंद्रित उद्योगों की स्थापना
3. घाटे के बजट द्वारा सरकारी खर्च को बढ़ाना
4. विदेशी प्रतियोगिता से देशी उद्योगों की सुरक्षा
5. समानता और न्यायपूर्ण विकास की योजना
6. कृषि आधारित से उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था में संक्रमण
कहने की जरुरत नहीं कि ठीक यही पूँजीवादी सुझाव नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने समाजवादी विकास के नाम पर अपनाये और पहली तीनों पँचवर्षीय योजनायें पूरी तरह इस बॉम्बे प्लान पर ही आधारित थीं और इसके परिणामस्वरूप देशी पूँजीपतियों की पूँजी में तेजी से वृद्धि हुई| साथ ही मजदूर वर्ग के संगठित अभिजात हिस्से को भी कुशल तकनीकी श्रमिकों की माँग के कारण शेष जनता की तुलना में बेहतर सुविधायें प्राप्त हुईं|
पर पूँजीवादी विकास और वृद्धि का यह दौर अस्थाई सिद्ध हुआ| दुनिया और भारत में 1965 के बाद ही इसके नतीजे में संकट की स्थिति पैदा होने लगी, असंतोष फ़ैलने लगा| सबसे बुरी बात यह कि इस दौर में कम्युनिस्ट पार्टियों और ट्रेड यूनियनों ने संशोधनवादी धारा हावी हुई जिसने मजदूर वर्ग को इस अस्थाई दौर की वास्तविकता बताने के बजाय इसे पूँजीवाद के चरित्र में बदलाव बताया और सिखाया कि अब पूँजीवाद को उखाड़ फेंकने, क्रांति करने की जरुरत ख़त्म; कल्याणकारी पूँजीवाद में संगठित सौदेबाजी के द्वारा ही शांति से मज़दूर अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं| विकास के दौर में तो यह शांति की बात बड़ी अच्छी लगी, यूनियनें भी बढ़ीं, संसद में सीटें भी मिलीं, कम्युनिस्ट मंत्री बनकर पूँजीवादी सरकार भी चलाने लगे| लेकिन पूँजीपति हमेशा अधिक वर्ग सचेत होता है| संकट का दौर आते ही और कम्युनिस्ट आंदोलन की वैचारिक कमजोरी को भाँपते ही उसने कल्याणकारी राज्य का विध्वंस और नव-उदारवाद नीतियों को लागू करना शुरू कर दिया, मजदुरी कम होने लगी, सरकारी खर्च में कटौती चालू, कल्याण कार्यक्रम कम, पब्लिक सेक्टर का निजीकरण, युनियनों पर दमन और छँटनी जारी हुई| गलत शिक्षा दे चुका संसदीय वाम अब मजदूरों को सचेत कैसे करता, वे उसको छोड़कर सत्ता के करीबी कांग्रेस, समाजवादी और फिर संघ की यूनियनों में जाने लगे| यही विभ्रम का दौर संसदीय वाम को आज की हताशा की स्थिति तक ले आया है|
मार्क्सवाद के क्रांतिकारी विचार को छोड़ चुका और लेनिनवाद को अप्रासंगिक मान चुका संसदीय वाम फिर भी एक निश्चित दौर की पूँजीवादी शासक वर्ग की नीति को ही अपनी नीति माने बैठा है, पूँजीवाद के अंदर ही पब्लिक सेक्टर और सरकारी नियमन-योजना के द्वारा पूँजीवाद में सुधार को ही अपना रास्ता माने हुए है अर्थात क्रांति का रास्ता अब उसका रास्ता नहीं है|
आज जब पूरा विश्व पूँजीवाद ही एक अनंत आर्थिक संकट में है, एक संकट से निकलने का यत्न उसे और गहरे संकट में ले जाता है, बाज़ार के विस्तार की और कोई सम्भवनायें समाप्त हैं, तकनीक के द्वारा अधिक पूँजी निवेश और श्रम शक्ति के कम प्रयोग के रास्ते ही मुनाफे को बढ़ाने प्रयास कर रहा है, उस स्थिति में वह कल्याणकारी राज्य के दौर में वापस नहीं जा सकता बल्कि हर देश में इन सब कल्याण योजनाओं को बंद कर खुली लूट की नीति पर जा रहा है और इससे पैदा असंतोष के मुकाबले के लिए कमोबेश फासीवादी प्रवृत्तियों को ही आगे बढ़ा रहा है|
इस स्थिति में अब निजी संपत्ति की समाप्ति और सामाजिक उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व में सामूहिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादन के लिए विज्ञान-तकनीक का भरपूर प्रयोग ही ना सिर्फ सबको रोजगार दे सकता है बल्कि अमानवीय श्रम से मुक्ति भी| ऊपर ज़िक्र किये गए कोई भी सुझाव द्वारा निजी संपत्ति से श्रमिकों की श्रम शक्ति की खरीद द्वारा अधिकतम मुनाफे अर्जित करने के लिए वर्तमान पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्था के दायरे में इन समस्याओं का समाधान मुमकिन नहीं, सिर्फ तात्कालिक भ्रम पैदा ही पैदा कर सकते हैं|
यही एकमात्र विकल्प है| लेकिन यह खुद ब खुद होगा नहीं, करना पड़ेगा, नहीं तो इस व्यवस्था की सड़न अब समाज को बर्बरता के रास्ते पर ले जा रही है और प्रकृति को नष्ट कर पूरे जीवन को ही खतरे में डाल रही है|
https://www.facebook.com/MukeshK.Tyagi/posts/1785861101440363
* Mukesh Tyagi बॉम्बे प्लान के विस्तृत विवरण के लिए लिंक https://nzsac.files.wordpress.com/.../bombayplanfornzsac.pdf
Author's Introduction :
Mukesh Tyagi
जॉन मेनार्ड कींस के कल्याणकारी राज्य और उसके साथ जुड़े ब्रेटन वुड्स के आर्थिक ढाँचे की नीति निम्न विशेषताओं वाले वक़्त में आई थी-
1. द्वितीय विश्व युद्ध में विकसित पूँजीवादी और अन्य देशों में उत्पादक शक्तियों का भारी विनाश और पुनर्निर्माण का दौर
2. युद्ध द्वारा यूरोप/जापान के उत्पादक उम्र के करोड़ों श्रमिकों की हत्या और अपंग किया जाना
3. दुनिया भर के अविकसित देशों में पूँजीवादी बाज़ार के विस्तार की अपार सम्भावना
4. दुनिया भर में जुझारू मजदूर आंदोलनों के उभार और समाजवादी खेमे की शक्ति का भय
इस विशेष परिस्थिति में एक तो तात्कालिक तौर पर उत्पादन का विस्तार मुमकिन था, बेरोजगारों की बड़ी फ़ौज मौजूद नहीं थी, अविकसित देशों के शोषण से प्राप्त मुनाफ़े से विकसित देशों के मजदूरों को एक हिस्सा देना मुमकिन था और साथ में, उनको जुझारू मजदूर आंदोलन के रास्ते जाने रोककर वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था के दायरे में ही सौदेबाज़ी के जरिये अपनी स्थिति में सुधार का भ्रम पैदा करना भी जरुरी था| इस स्थिति में कल्याणकारी राज्य और ऊपर दी गई नीतियों को लागू किया गया|
भारत में भी 1930 के दशक में ही स्पष्ट हो गया था कि देश को आजाद होना ही है और कांग्रेस उसके बाद के लिए एक राष्ट्रीय योजना समिति बना चुकी थी| 1942 के जनांदोलनों ने पूँजीपतियों को बुरी तरह डरा दिया था कि यह निजी संपत्ति के खिलाफ आंदोलन में बदल सकता है| उस वक्त के एक बड़े उद्योगपति लाला श्रीराम (DCM) ने दूसरे पुरुषोत्तम ठाकुरदास को लिखा था 'यह तोड़फोड़ निजी संपत्ति के खिलाफ भी जा सकती है| एक बार ये गुंडे ('आजादी के योद्धा!') यह समझे तो हुकूमत इन्हें बाँध नहीं पायेगी| आज तो महात्मा गाँधी इन्हें रोक पा रहे हैं, पर मुमकिन है आगे न रोक पायें|'
साथ ही पूँजीपति वर्ग को अपनी पूँजी और मुक्त बाज़ार की सीमाओं का भी पता था| उन्हें अपने विकास के लिए सत्ता के समर्थन की जरुरत महसूस हो रही थी| ऐसे में 8 उद्योगपतियों-प्रबंधकों ने कांग्रेस को जनवरी 1944 में बॉम्बे प्लान (A Brief Memorandum Outlining a Plan of Economic Development for India) * नामक योजना दी जिसका दूसरा संस्करण 1945 में बना| इसके लेखक थे जेआरडी टाटा, घनश्यामदास बिड़ला, लाला श्रीराम, पी ठाकुरदास, कस्तूरभाई लालभाई, एड़ी श्रॉफ, अर्देशिर दलाल और जॉन मथाई| इनमें से श्रॉफ ब्रेटन वुड्स की बैठक में भी शामिल होकर आये थे और विश्व पूँजीवादी व्यवस्था की दिशा से भी परिचित थे| इन्होने आजादी के बाद पहले 15 वर्ष की आर्थिक नीतियों के लिए क्या सुझाव दिए?
1. बाजार और पूँजी का सरकार द्वारा नियमन और विनियोजन
2. पब्लिक सेक्टर में भारी, पूँजी केंद्रित उद्योगों की स्थापना
3. घाटे के बजट द्वारा सरकारी खर्च को बढ़ाना
4. विदेशी प्रतियोगिता से देशी उद्योगों की सुरक्षा
5. समानता और न्यायपूर्ण विकास की योजना
6. कृषि आधारित से उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था में संक्रमण
कहने की जरुरत नहीं कि ठीक यही पूँजीवादी सुझाव नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने समाजवादी विकास के नाम पर अपनाये और पहली तीनों पँचवर्षीय योजनायें पूरी तरह इस बॉम्बे प्लान पर ही आधारित थीं और इसके परिणामस्वरूप देशी पूँजीपतियों की पूँजी में तेजी से वृद्धि हुई| साथ ही मजदूर वर्ग के संगठित अभिजात हिस्से को भी कुशल तकनीकी श्रमिकों की माँग के कारण शेष जनता की तुलना में बेहतर सुविधायें प्राप्त हुईं|
पर पूँजीवादी विकास और वृद्धि का यह दौर अस्थाई सिद्ध हुआ| दुनिया और भारत में 1965 के बाद ही इसके नतीजे में संकट की स्थिति पैदा होने लगी, असंतोष फ़ैलने लगा| सबसे बुरी बात यह कि इस दौर में कम्युनिस्ट पार्टियों और ट्रेड यूनियनों ने संशोधनवादी धारा हावी हुई जिसने मजदूर वर्ग को इस अस्थाई दौर की वास्तविकता बताने के बजाय इसे पूँजीवाद के चरित्र में बदलाव बताया और सिखाया कि अब पूँजीवाद को उखाड़ फेंकने, क्रांति करने की जरुरत ख़त्म; कल्याणकारी पूँजीवाद में संगठित सौदेबाजी के द्वारा ही शांति से मज़दूर अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं| विकास के दौर में तो यह शांति की बात बड़ी अच्छी लगी, यूनियनें भी बढ़ीं, संसद में सीटें भी मिलीं, कम्युनिस्ट मंत्री बनकर पूँजीवादी सरकार भी चलाने लगे| लेकिन पूँजीपति हमेशा अधिक वर्ग सचेत होता है| संकट का दौर आते ही और कम्युनिस्ट आंदोलन की वैचारिक कमजोरी को भाँपते ही उसने कल्याणकारी राज्य का विध्वंस और नव-उदारवाद नीतियों को लागू करना शुरू कर दिया, मजदुरी कम होने लगी, सरकारी खर्च में कटौती चालू, कल्याण कार्यक्रम कम, पब्लिक सेक्टर का निजीकरण, युनियनों पर दमन और छँटनी जारी हुई| गलत शिक्षा दे चुका संसदीय वाम अब मजदूरों को सचेत कैसे करता, वे उसको छोड़कर सत्ता के करीबी कांग्रेस, समाजवादी और फिर संघ की यूनियनों में जाने लगे| यही विभ्रम का दौर संसदीय वाम को आज की हताशा की स्थिति तक ले आया है|
मार्क्सवाद के क्रांतिकारी विचार को छोड़ चुका और लेनिनवाद को अप्रासंगिक मान चुका संसदीय वाम फिर भी एक निश्चित दौर की पूँजीवादी शासक वर्ग की नीति को ही अपनी नीति माने बैठा है, पूँजीवाद के अंदर ही पब्लिक सेक्टर और सरकारी नियमन-योजना के द्वारा पूँजीवाद में सुधार को ही अपना रास्ता माने हुए है अर्थात क्रांति का रास्ता अब उसका रास्ता नहीं है|
आज जब पूरा विश्व पूँजीवाद ही एक अनंत आर्थिक संकट में है, एक संकट से निकलने का यत्न उसे और गहरे संकट में ले जाता है, बाज़ार के विस्तार की और कोई सम्भवनायें समाप्त हैं, तकनीक के द्वारा अधिक पूँजी निवेश और श्रम शक्ति के कम प्रयोग के रास्ते ही मुनाफे को बढ़ाने प्रयास कर रहा है, उस स्थिति में वह कल्याणकारी राज्य के दौर में वापस नहीं जा सकता बल्कि हर देश में इन सब कल्याण योजनाओं को बंद कर खुली लूट की नीति पर जा रहा है और इससे पैदा असंतोष के मुकाबले के लिए कमोबेश फासीवादी प्रवृत्तियों को ही आगे बढ़ा रहा है|
इस स्थिति में अब निजी संपत्ति की समाप्ति और सामाजिक उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व में सामूहिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादन के लिए विज्ञान-तकनीक का भरपूर प्रयोग ही ना सिर्फ सबको रोजगार दे सकता है बल्कि अमानवीय श्रम से मुक्ति भी| ऊपर ज़िक्र किये गए कोई भी सुझाव द्वारा निजी संपत्ति से श्रमिकों की श्रम शक्ति की खरीद द्वारा अधिकतम मुनाफे अर्जित करने के लिए वर्तमान पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्था के दायरे में इन समस्याओं का समाधान मुमकिन नहीं, सिर्फ तात्कालिक भ्रम पैदा ही पैदा कर सकते हैं|
यही एकमात्र विकल्प है| लेकिन यह खुद ब खुद होगा नहीं, करना पड़ेगा, नहीं तो इस व्यवस्था की सड़न अब समाज को बर्बरता के रास्ते पर ले जा रही है और प्रकृति को नष्ट कर पूरे जीवन को ही खतरे में डाल रही है|
https://www.facebook.com/MukeshK.Tyagi/posts/1785861101440363
* Mukesh Tyagi बॉम्बे प्लान के विस्तृत विवरण के लिए लिंक https://nzsac.files.wordpress.com/.../bombayplanfornzsac.pdf
Author's Introduction :
No comments:
Post a Comment