"Dear Bharatgas consumer,to avail LPG Susidy in your bank account,kindly submit YourAadhar to your Distributor and to your Bank immediately."
10-12-2013 ;
01:20:08 PM
LM-BPCLMS
आज के समाचार पत्र से ही यह जानकारी मिली और आज ही भारत गैस से उपरोक्त sms प्राप्त हुआ। इससे पूर्व भी 29 अक्तूबर की प्रातः तड़के पाँच बज कर आठ मिनट 39 सेकंड पर इसी प्रकार का एक sms प्राप्त हुआ था तब भी इसका विवरण इस प्रकार दिया था :
"Dear Bharatgas Consumer, to avail
LPG Subsidy in your bank account, kindly submit Your Aadhar to your
Distributor and to your Bank immediataly."
29-10-2013
05:08:39 AM
TD-BPCLMS
http://communistvijai.blogspot.in/2013/10/blog-post_29.html
किन्तु निरंकुश और बेशर्म वर्तमान केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा किए बगैर जन-विरोधी/देशद्रोही आधार कार्ड योजना को जबरन लागू कराने हेतु गैस एजेंसियों को मोहरा बना रही है। उसी कड़ी में इस प्रकार के संदेश गैस उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे हैं। न तो इतनी जल्दी आधार कार्ड बन सकते हैं न ही उनको बनाया जाना ज़रूरी ही है। यदि सबसीडी की सुविधा को जोड़ना ही था तो मतदाता पहचान पत्र -VOTER ID CARD से जोड़ना चाहिए था जो लगभग सभी मतदाताओं को उपलब्ध हैं ही। उससे चुनावों मे मतदान बढ़ाने में भी मदद मिलती तथा 'लोकतन्त्र' और मजबूत होता।
किन्तु वर्तमान केंद्र सरकार के मुखिया जो केंद्रीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर तथा वर्ल्ड बैंक के भी निर्देशक रहे हैं केवल और केवल व्यापारियों/उद्योगपतियों के हितों को ही देखते हैं उनके लिए ही 'उदारीकरण'चलाते हैं तथा साधारण जनता को त्रस्त करने में उनको अपार आनंद आता है। एक के बाद एक घपले/भ्रष्टाचार को संरक्षण,और सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती हुई मंहगाई उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं जिनके परिणाम स्वरूप उनकी पार्टी को हाल ही में सम्पन्न चुनावों में 80 प्रतिशत पराजय का सामना करना पड़ा है और 67 प्रतिशत सत्ता को गंवाना पड़ा है। उनका लक्ष्य आसन्न लोकसभा चुनावों तक जनता में इतना आक्रोश उत्पन्न कर देना है कि मतदाता कांग्रेसी उम्मीदवारों को देखते ही हमलावर हो जाये।
किन्तु सरकार को समर्थन दे रही और विरोधी पार्टियां भी जनहित/देश हित के विपरीत आधार कार्ड योजना को रद्द कराने को मुखर क्यों नहीं हो रही हैं?कहीं मतदाता उनके उम्मीदवारों के प्रति भी आक्रामक रुख न अख़्तियार कर ले अतः उनको संसद के इस अधवेशन के दौरान वर्तमान केंद्र सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के जरिये हटा देना चाहिए तथा आधार कार्ड योजना को तत्काल प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए।
10-12-2013 ;
01:20:08 PM
LM-BPCLMS
आज के समाचार पत्र से ही यह जानकारी मिली और आज ही भारत गैस से उपरोक्त sms प्राप्त हुआ। इससे पूर्व भी 29 अक्तूबर की प्रातः तड़के पाँच बज कर आठ मिनट 39 सेकंड पर इसी प्रकार का एक sms प्राप्त हुआ था तब भी इसका विवरण इस प्रकार दिया था :
Tuesday, 29 October 2013
किसी ने भी ख्याल नहीं किया :मनमोहन सरकार ने देश की संप्रभुता को बेच दिया---विजय राजबली माथुर
29-10-2013
05:08:39 AM
TD-BPCLMS
http://communistvijai.blogspot.in/2013/10/blog-post_29.html
किन्तु निरंकुश और बेशर्म वर्तमान केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा किए बगैर जन-विरोधी/देशद्रोही आधार कार्ड योजना को जबरन लागू कराने हेतु गैस एजेंसियों को मोहरा बना रही है। उसी कड़ी में इस प्रकार के संदेश गैस उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे हैं। न तो इतनी जल्दी आधार कार्ड बन सकते हैं न ही उनको बनाया जाना ज़रूरी ही है। यदि सबसीडी की सुविधा को जोड़ना ही था तो मतदाता पहचान पत्र -VOTER ID CARD से जोड़ना चाहिए था जो लगभग सभी मतदाताओं को उपलब्ध हैं ही। उससे चुनावों मे मतदान बढ़ाने में भी मदद मिलती तथा 'लोकतन्त्र' और मजबूत होता।
किन्तु वर्तमान केंद्र सरकार के मुखिया जो केंद्रीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर तथा वर्ल्ड बैंक के भी निर्देशक रहे हैं केवल और केवल व्यापारियों/उद्योगपतियों के हितों को ही देखते हैं उनके लिए ही 'उदारीकरण'चलाते हैं तथा साधारण जनता को त्रस्त करने में उनको अपार आनंद आता है। एक के बाद एक घपले/भ्रष्टाचार को संरक्षण,और सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती हुई मंहगाई उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं जिनके परिणाम स्वरूप उनकी पार्टी को हाल ही में सम्पन्न चुनावों में 80 प्रतिशत पराजय का सामना करना पड़ा है और 67 प्रतिशत सत्ता को गंवाना पड़ा है। उनका लक्ष्य आसन्न लोकसभा चुनावों तक जनता में इतना आक्रोश उत्पन्न कर देना है कि मतदाता कांग्रेसी उम्मीदवारों को देखते ही हमलावर हो जाये।
किन्तु सरकार को समर्थन दे रही और विरोधी पार्टियां भी जनहित/देश हित के विपरीत आधार कार्ड योजना को रद्द कराने को मुखर क्यों नहीं हो रही हैं?कहीं मतदाता उनके उम्मीदवारों के प्रति भी आक्रामक रुख न अख़्तियार कर ले अतः उनको संसद के इस अधवेशन के दौरान वर्तमान केंद्र सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के जरिये हटा देना चाहिए तथा आधार कार्ड योजना को तत्काल प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए।
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